राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया

नई दिल्ली। मोदी सरकार एक बार फिर अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करेंगी। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना पहला अभिभाषण दिया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की कई उपलब्धियों की चर्चा कीं। उन्होंने केंद्र सरकार को निडर और देशहित को सर्वोपरि रखने वाली सरकार बताया। इस बार के बजट से हर किसी को खासी उम्मीदें है क्योंकि मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट भी है। इसी बीच राष्ट्रपति मुर्मू के बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जारी कर दिया गया। इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, 2023-2024 में 6 से 6.8 फीसदी ग्रोथ का अनुमान है।

संसद में पेश ​हुआ आर्थिक सर्वेक्षण, जानें कैसी है भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत

भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 6.5 फीसदी की दर से बढ़ेगी। वहीं, चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 7 फीसदी रहेगी। वित्त वर्ष 2021-22 में 8.7 फीसदी रही थी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर।

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है। निजी खपत, उच्च कैपेक्स, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में मजबूती, छोटे व्यवसायों के लिए ऋण वृद्धि और शहरों में प्रवासी श्रमिकों की वापसी से विकास की रफ्तार तेज हुई है।

क्रय शक्ति समानता (पीपीपी ) के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं, विनिमय दर के मामले में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक विकास के आधार पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अगले वित्तीय वर्ष में 6-6.8 फीसदी रह सकती है।

कोरोना महामारी से भारत की रिकवरी अपेक्षाकृत काफी तेज रही है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत घरेलू मांग से समर्थन मिला है। इसके चलते पूंजी निवेश में तेजी आई है।

भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई 6.8 फीसदी की अधिकतम दर तक पहुंच सकती है।

महंगाई को काबू करने के लिए कर्ज लंबे समय तक महंगा रह सकता है।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना से डॉलर के मुकाबले रुपये कमजोर हो सकता है।

चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है क्योंकि वैश्विक बाजार में कमोडिटी की कीमत ऊंची बनी हुई है। वहीं, अर्थव्यवस्था में अच्छी मांग है। अगर चालू खाते का घाटा बढ़ता है तो रुपया कमजोर होगा।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात में वृद्धि की रफ्तार थोड़ी सुस्त हुई है। धीमी वैश्विक वृद्धि, सिकुड़ते वैश्विक व्यापार के कारण चालू वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात प्रोत्साहन में कमी आई है।

भारत में पीएम किसान, पीएम गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं ने गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

लोन की आसान उपलब्धता, पंजी निवेश, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार और आर्थिक विकास को गति देने के लिए पीएलआई, राष्ट्रीय लॉजिस्टक पॉलिसी और पीएम गति शक्ति जैसी योजनाएं चलाई गईं हैं। इससे विकास को गति मिली है।

जनवरी-नवंबर, 2022 में छोटे व्यवसायों के लिए ऋण वृद्धि उल्लेखनीय रूप से 30.5 प्रतिशत से अधिक रही।

अनसोन्ड इन्वेंट्री में कमी और पेंटअप डिमांड निकलने से घरों की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली।

चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-नवंबर में केंद्र सरकार का कैपेक्स 63.4 पीसी बढ़ा।

रू-यूक्रेन के बावजूद भारत अर्थव्यवस्था में लचीलापन ने विकास की गति को बनाए रखने में मदद ​की।

विदेशी निवेशकों की निकासी से बेफिक्र होकर शेयर बाजार ने कैलेंडर वर्ष 2022 में सकारात्मक रिटर्न दिया।

भारत ने अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में असाधारण चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया।

वित्त वर्ष 21 में गिरावट के बाद, छोटे व्यवसायों द्वारा जीएसटी भगतान बढ़ने से GST का कलेक्शन तेजी से बढ़ा। अबक यह पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गया है।

निजी खपत, पूंजी निर्माण के नेतृत्व में चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास ने रोजगार पैदा करने में मदद की है। शहरी रोजगार दर में गिरावट आई, जबकि कर्मचारी भविष्य निधि पंजीकरण में वृद्धि हुई है।

देश का आर्थिक सर्वेक्षण हर साल आम बजट से ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है। इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये बजट की साफ तस्वीर पेश करता है। ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें देश की वित्तीय सेहत के बारे में जानकारी दी जाती है। इस बार के  बजट को काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि 2024 के आम चुनाव से पहले पेश होने वाला ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है।

पढ़े राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण की अहम बातें

ये 25 वर्ष हम सबके लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्यों की पराकाष्ठा कर दिखाने के हैं। यह हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है, और हमें इस अवसर के लिए शत-प्रतिशत सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है।

हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है, जो आत्मनिर्भर हो और जो अपने मानवीय दायित्वों को पूरा करने के लिए भी समर्थ हो, ऐसा भारत- जिसमें गरीबी न हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभवयुक्त हो। ऐसा भारत- जिसकी युवाशक्ति और नारीशक्ति, समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़ी हो, जिसके युवा समय से दो कदम आगे चलते हों। ऐसा भारत- जिसकी विविधता और अधिक उज्ज्वल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो।

2047 में देश जब इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तब आज़ादी के अमृतकाल की इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसलिए आज अमृतकाल का यह समय, यह कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

एक तरफ हम इस वर्ष एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम क्वाड (भारत प्रशांत चतुष्कोणीय वार्ता) का सदस्य होने के नाते, भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपनी भूमिका का विस्तार किया है। भारत को लेकर आज जो सद्भाव है उसका लाभ हमें अफगानिस्तान और यूक्रेन में पैदा हुए संकट के दौरान भी मिला। संकट में फंसे अपने नागरिकों को हम इन देशों से सुरक्षित वापस लेकर आए हैं।

आतंकवाद को लेकर जो कड़ा रुख अपनाया है उसको भी आज दुनिया समझ रही है। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध भारत की आवाज़ को हर मंच पर गंभीरता से सुना जा रहा है।पिछले वर्ष अक्टूबर में भारत में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधक समिति की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें भी भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी भूमिका को स्पष्ट किया। साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को भी मेरी सरकार गंभीरता से पूरे विश्व के सामने रख रही है। सरकार का साफ मानना है कि स्थाई शांति तभी संभव है, जब देश राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सशक्त होंगे। इसलिए अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण पर हम निरंतर बल दे रहे हैं।

सरकार ने देशहित को सदैव सर्वोपरि रखा, नीति-रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छाशक्ति दिखाई। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, नियंत्रण रेखा (एलओसी) से लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) तक हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है।

आज़ादी के अमृतकाल में देश पंच प्राणों की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। गुलामी के हर निशान, हर मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए भी मेरी सरकार निरंतर प्रयासरत है। जो कभी राजपथ था, वह अब कर्तव्यपथ बन चुका है।

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान की सफलता आज हम देख रहे हैं। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है एवं महिलाओं का स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले और बेहतर हुआ है। मेरी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी काम, किसी भी कार्यक्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई बंदिश न हो। मुझे यह देखकर गर्व होता है कि आज की हमारी बहनें और बेटियां उत्कल भारती के सपनों के अनुरूप विश्व स्तर पर अपनी कीर्ति पताका लहरा रही हैं।

सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। यह एक संवेदनशील और गरीब-हितैषी सरकार की पहचान है। मेरी सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है, जो सदियों से वंचित रहा है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है।

हमारे लिए युग निर्माण का अवसर है।हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर है और जो अपने मानवीय दायित्व को पूरा करने में समर्थ हो, जिसमें गरीबी न हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। जिसकी युवाशक्ति, नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए खड़ी हो।

क्यों ख़ास होता है आर्थिक सर्वेक्षण? 

आपको बता दें कि हर साल 1 फरवरी के दिन देश का आम बजट पेश किया जाता है। इससे ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को पेश किया जाता है। इस रिपोर्ट में देश के आर्थिक प्रगति और प्रदर्शन का लेखा -जोखा होता है। इसमें अर्थवयवस्था अर्थव्यवस्था के हालात की जानकारी मिलती है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके अलावा आर्थिक चुनौतियों का भी इसमें विवरण दिया जाता है।

क्या है आर्थिक सर्वेक्षण का इतिहास ?

देश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। 1964 से पहले ये बजट का हिस्सा होता था, लेकिन बाद में इसे अलग कर दिया गया और बजट से एक दिन पहले जारी किया जाने लगा। तब से लेकर अब तक यही पंरपरा चली आ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण को दो भागों में बांटा जाता है। एक जिसमें देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण दिया जाता है। दूसरे भाग में स्वास्थ्य, गरीबी, जलवायु परिवर्तन और मानव विकास सूचकांक जैसे विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित होता है।