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UP Board Exam पर सरकार हुई सख्त, नकल पर कसेगा शिकंजा

नई दिल्ली। यूपी सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर राज्य में नकल पर रोक लगाने को लेकर सभी स्कूलों को एक दिशा-निर्देशों की एक सूची जारी की है, जिसमें कक्ष निरीक्षकों के मोबाइल, कैलकुलेटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करने पर पांबदी रहेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि परीक्षा केंद्रों पर 50 फीसदी बाहरी कक्ष निरीक्षक तैनात किए जाएंगे और जिस विषय की परीक्षा होगी, उससे जुड़े शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। बोर्ड परीक्षा के दौरान पुरुष कक्ष निरीक्षक किसी छात्रा की तलाशी नहीं ले सकेंगे। इसमें कहा गया है कि जिन केंद्रों पर लड़कियां परीक्षा देंगी, वहां महिला कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की जाएगी। बयान के अनुसार, निहित स्वार्थ के लिए किसी भी शिक्षक या शिक्षिका को उसके अनुरोध पर किसी विशेष परीक्षा केंद्र पर तैनात नहीं किया जाएगा।

इसमें कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षकों के मोबाइल, कैलकुलेटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। बयान के मुताबिक, सभी दिशा-निर्देश ‘नकलविहीन’ बोर्ड परीक्षाएं सुनिश्चित कराने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के मद्देनजर तैयार किए गए हैं। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला के हवाले से कहा गया है कि प्रत्येक परीक्षा कक्ष में दो निरीक्षक होंगे, जबकि 40 से अधिक परीक्षार्थियों वाले परीक्षा कक्ष में तीन निरीक्षक तैनात किए जाएंगे। कक्ष निरीक्षकों को प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी परीक्षार्थी किसी भी नकल सामग्री, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश न कर पाए।

बयान के अनुसार, कक्ष निरीक्षकों को प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी परीक्षार्थी किसी भी नकल सामग्री, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा कक्ष में नहीं चिपकी हो कोई साम्रगी बयान के मुताबिक, दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि कक्ष निरीक्षक परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा कक्ष का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाने वाली कोई पाठ्य सामग्री, पोस्टर, चार्ट या लिखित निर्देश मौजूद न हों।

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