नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत यूपी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के 16 शहरों में 5000 कैमरे लगाए गए हैं। इस योजना को सरकार के अलावा निजी संस्थानों की मदद से भी आगे बढ़ाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये कैमरे हर चौराहे, प्रमुख मार्गों, एक्सप्रेसवे और रेलवे व मेट्रो स्टेशन पर लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं।

मॉनीटरिंग का काम शुरू

जानकारी के मुताबिक, इन कैमरों से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की सिटी और स्टेट लेवल पर मॉनीटरिंग की जा रही है। वहीं कानपुर के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए करीब 800 से ज्यादा कैमरों को कवर किया जा रहा है। इसके तहत एक दर्जन से ज्यादा वर्क स्टेशन काम कर रहे हैं। इसी तरह स्टेट लेवल पर कुल 5000 कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए 16 स्मार्ट शहरों को कनेक्ट किया गया है।

बताया जा रहा है कि इन सेंटर्स के जरिए मिलने वाले डेटा को जल्द ही फिल्टर करके वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और इसके माध्यम से आम नागरिकों को जागरूक किया जाएगा।

इन शहरों में कैमरे इंस्टॉल

यह योजना केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर शुरू की गई है। जहां केंद्र कीओर से कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर और मुरादाबाद जैसे शहरों में सीसीटीवी इंस्टॉल करने के लिए केंद्र की ओर से मदद की गई है। वहीं अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर, गोरखपुर और गाज़ियाबाद में राज्य सरकार की ओर से अनुदान जारी किया गया है। इनके इंस्टालेशन में निजी कंपनियों का भी सहयोग लिया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जहां नगर विकास विभाग ने इंस्टालेशन की जिम्मेदारी संभाली तो वहीं एक्सप्रेसवे पर यूपीडा, टोल प्लाजा पर एनएचएआई, रेलवे स्टेशन पर रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो प्रशासन की ओर से सीसीटीवी लगाए गए हैं। इन सबको इंटेग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा गया है। वहीं इंस्टिट्यूशनल फाइनेंस जैसे बैंक या एटीएम में इंस्टालेशन के लिए निजी कम्पनियों के माध्यम से इंस्टालेशन किया गया है। दुकानों और बाजारों के लिए टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन व अपार्टमेंट्स और घरों के लिए हाउसिंग डिपार्टमेंट नोडल एजेंसी बनी है।

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